🔍 इंस्टाग्रामवर लपलेलं गुन्हेगारी जाळं उघड! बीबीसीच्या तपासणीत बाल लैंगिक अत्याचाराच्या जाहिरातींचं गंभीर वास्तव समोर

Source: BBC Eye Investigation

सोशल मीडियाचं वाढतं सामर्थ्य आणि तंत्रज्ञानाचा स्फोट हे आधुनिक जगाचं एक वास्तव आहे. मात्र त्याचवेळी हे माध्यम अनैतिकतेचं आणि गुन्हेगारी वर्तनाचं मोठं व्यासपीठ ठरत आहे, हे धक्कादायक वास्तव बीबीसीच्या नुकत्याच केलेल्या तपासणीतून समोर आलं आहे. इन्स्टाग्रामवर भारतात बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित जाहिराती केल्या जात होत्या आणि त्यातून आर्थिक नफा मिळवला जात होता, हे निष्पन्न झालं आहे.

🔍 चौकशीची सुरुवात कशी झाली?

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिससाठी पत्रकार दिव्या आर्या यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीबीसी-आय (BBC Eye) या तपासणी विभागाने भारतात वेगवेगळी इंस्टाग्राम अकाउंट्स तयार केली आणि त्यांचं वर्तन निरीक्षण केलं. एखाद्या सामान्य युजरप्रमाणे वापर करत असताना, युजरला सर्च न करताही फीडमध्ये अश्लील व लैंगिक सूचक जाहिराती दाखवल्या गेल्या.

⚖️ कायदेशीर दृष्टिकोन

भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (IT Act, 2000) आणि बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायद्यानुसार (POCSO Act, 2012) बाल लैंगिक अत्याचार दर्शवणारी सामग्री तयार करणे, बाळगणे, प्रसारित करणे किंवा त्याची जाहिरात करणे हा गंभीर व अजामीनपात्र गुन्हा आहे. अशा सामग्रीचा सोशल मीडियावरून प्रचार आणि विक्री करणे म्हणजे केवळ प्लॅटफॉर्मचं अपयश नाही, तर थेट गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी होणं आहे, असं सायबर कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत म्हटले की, "इंस्टाग्रामवरून जर अशा प्रकारची गुन्हेगारी जाहिरात चालवून नफा मिळवला जात असेल, तर ती अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आवश्यक आहे."

📢 मेटा आणि टेलिग्रामची भूमिका

जेव्हा बीबीसीने यातील एक जाहिरात इंस्टाग्रामला रिपोर्ट केली, तेव्हा मेटाने २४ तासांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटलं की ती जाहिरात त्यांच्या "समुदाय मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करत नाही." मात्र जेव्हा ही चौकशी अधिकाधिक स्पष्ट झाली, तेव्हा मेटाने प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की त्यांनी अशा अनेक जाहिराती निष्क्रिय केल्या असून संबंधित खाती निलंबित केली आहेत.

टेलिग्रामने देखील सांगितलं की २०२६ मध्ये त्यांनी अशा प्रकारच्या बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सुमारे २.७४ लाख चॅनेल्स आणि ग्रुप्स हटवले आहेत. त्यांच्या मते, ते अ‍ॅपवरून अशी सामग्री काढून टाकण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि मानव पर्यवेक्षण यांचा वापर करतात.

📊 भारतातील सायबर गुन्हेगारीचं वाढतं आव्हान

भारतात मुलांविरुद्धच्या ऑनलाइन गुन्ह्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत असल्याचं सायबर क्राईम तज्ज्ञ आणि बाल हक्क संघटना वारंवार नमूद करतात. वाढती स्मार्टफोन उपलब्धता, स्वस्त इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा लहान वयातच वापर यामुळे मुलं अशा गुन्हेगारी जाळ्याच्या सहज संपर्कात येतात. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मॉडरेशनवर अवलंबून राहणं पुरेसं नाही — याकरिता कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, जलद तपास यंत्रणा आणि सजग पालकत्व या तिन्ही गोष्टी एकत्र येणं गरजेचं आहे.

📉 समाजातले परिणाम

या घटनांमुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो — जर या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे इतकी जबाबदारी असूनही अशी सामग्री खुलेआम प्रसारित केली जात असेल, तर सामान्य युजरचं संरक्षण कोण करणार? आणि अशा प्रकारच्या जाहिराती नकळत बघणाऱ्या किशोरवयीन मुलांवर, त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होत असतील, हा प्रश्न पालक आणि समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

🎥 निष्कर्ष

इंस्टाग्रामसारखा एक मोठा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जर अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्हेगारी कृतीसाठी माध्यम ठरत असेल, तर ती केवळ संस्थात्मक अपयश नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे. डिजिटल क्रांतीसोबत जबाबदारीही आली पाहिजे — अन्यथा आपण नकळत एक धोकादायक जग उभारत आहोत.

📌 हे वृत्त बीबीसीसाठी कलेक्टिव न्यूजरूमने तयार केले असून समाजहितासाठी प्रसिद्ध केलं आहे.